What is Tax Deduction

Tax deduction helps in reducing your taxable income. It decreases your overall tax liabilities and helps you save tax. However, depending on the type of tax deduction you claim, the amount of deduction varies. You can claim tax deduction for amounts spent in tuition fees, medical expenses and charitable contributions. Also, you can invest in various schemes such as life insurance plans, retirement savings schemes, and national savings schemes etc. to get tax deductions. The government of India offers tax exemptions for various expenses incurred in different activities to encourage individuals and commercial institutions take part in activities having social benefits.  

Tax Deduction under Section 80C:  

Under section 80C of the Indian Income Tax Act, 1961, you can get tax deductions on premiums paid towards life insurance, annuity received through deferred annuity plans , contributions made to provident fund schemes , investments in certain equity stocks /debentures etc. Section 80C has the following subsections:

• 80CCC: Deduction arising from contributions to certain pension funds of LIC or any other insurer. Deduction is allowed up to Rs. 1, 00,000.

 

• 80CCD: Deduction arising from contribution to pension scheme notified by Central Government. You can get tax deduction up to 10% of your salary. 

 

• 80CCF: Tax deduction for subscription to notified long-term infrastructure bonds. You can get tax deduction up to Rs.20,000. 

• 80CCG: Deduction up to Rs. 25,000 for investing in notified equity savings scheme. Individuals and members of Hindu undivided family (HUF) can avail this deduction. 

Tax Deduction under Section 80D:  

Under this section, get tax deduction for medical premiums paid for self, spouse and children by using any other means of payment other than cash to LIC or other insurance providers. Both individuals and members of HUF can benefit from this section. 80D includes the following sub-sections: 

• 80DD: Deduction of Rs. 50,000 is allowed to resident individual and members of HUF for the expense incurred in medical treatment of a dependent, or in training and rehabilitation of a dependent. 

 

• 80DDB: Deduction is offered for expenses spent in medical treatment of specified diseases and ailments. 

Tax Deductions under Section 80E:  

Under section 80E , get tax deduction for taking educational loan from financial institutions or approved charitable institutions. Deduction under this section is applicable for individuals only. 80E has the below mentioned subsection: 

• 80EE: Deduction is allowed on the interest payable on loan taken from any financial institution for purchasing residential property. Maximum deduction allowed is Rs. 3, 00,000. Deduction under both the sections (80E and 80EE) can be availed by individuals.  

Tax Deductions under Section 80G:  

Tax deduction under this section can be availed by all assesses. Donations to certain approved funds, trusts, charitable institutions, and donations for renovation or repairing of notified temples qualify for tax deduction under this section. 80G has four subsections which include: 

• 80GG: Rent paid in excess of 10% of total income for furnished or unfurnished residential accommodation qualifies for tax deduction.

 

• 80GGA: Donations for scientific, social or statistical research or rural development program qualifies for tax deduction under this section.  

• 80GGB: Amount contributed to any political party or electoral trust is eligible for tax deduction.

 

• 80GGC: Sum contributed to any political party or electoral trust is eligible for tax deduction.

Tax Deductions under Section 80 IA:  

You can get tax deductions for profits and gains from industrial undertakings or enterprises engaged in infrastructure development. 80 IA has the following subsections: 

• 80-IAB: Deduction for profits and gains derived from the business of developing a Special Economic Zone (SEZ) notified on or after 1/4/2005. This deduction can be availed by the developers of SEZ.

 

• 80-IB: Profits and gains from industrial undertakings, hotel, scientific research & development, mineral oil concern, cold storage plant, housing projects, cold chain facility, convention centers, multiplex theatres etc. qualify for tax deduction under this section. All assesses can avail this deduction.

• 80-IC: Profits and gains derived by an enterprise in the special category states including Himachal Pradesh, Uttaranchal, Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland and Tripura, qualify for tax deduction. All assesses can avail this deduction.

 

• 80-ID: Deduction arising from profits and gains from business of hotels and convention centers in certain areas. All assesses can avail this deduction.

• 80-IE: Get tax deduction for taking up certain activities in Northeastern states. All assesses can avail this deduction. 

Tax Deductions under Section 80J:  

Section 80J has been amended and it includes the following subsections: 80JJA and 80JJAA: 

• 80JJA: Deduction arising from profits and gains from the business of collecting and processing bio-degradable waste. All assesses can avail this deduction.

• 80JJAA: 30% additional wages paid to new regular workmen employed in the previous year qualifies for tax deduction. Indian company having profits and gains derived from manufacturing of goods can avail tax deductions under this section.

Tax Deduction under Section 80LA 

Incomes of Scheduled banks and banks incorporated outside India having offshore banking units in a Special Economic Zone qualify for tax deduction. Scheduled banks, banks incorporated outside India, units of International Financial Services Centre can get tax deductions under this act.  

Tax Deduction under Section 80P 

Deductions arising from specified incomes qualify for tax deduction. Co-operative societies can avail this deduction. 

Tax Deduction under Section 80QQB:  

Tax deduction under this section applies to the royalty income of an author of certain category of books. Maximum tax deduction allowed is up to Rs. 3, 00,000. Resident individual authors can avail tax deduction under it. 

Tax Deduction under Section 80RRB:  

You can get tax deduction on royalty on patents. Maximum deduction allowed is up to Rs. 3, 00,000. Such deduction can be availed any resident individual who is a patentee and receives the income by way of royalty for patent registered on or after 1/4/2003. 

Tax Deduction under Section 80TTA:  

Interest on deposits in savings bank accounts qualifies for tax deduction under this section. Maximum deduction offered is Rs. 10,000 p.a. Individuals and members of HUF can avail tax deduction under this section.  

Tax Deduction under 80U:  

Under this section, tax deduction of Rs. 50,000 is allowed to a resident individual who is certified by the medical authority to be a person with disabilities in the previous year. Autism, cerebral palsy etc. are included under multiple disabilities in this section.
 

What is Income Tax Return (ITR)

There is a prescribed form through which the particulars of income earned by a person, and the taxes paid thereon, are communicated to the Income Tax Department. There are different forms for the filing of returns based on different status and heads of income. This is called the return of income.

It’s basically just you telling the government how much you’ve earned, from where you’ve earned it, and how much tax you’ve paid on it.

Tax Forms:

The different forms which have been prescribed for different classes of taxpayers are as follows:

ITR Form Name	Description of Taxpayer
ITR – 1	This is applicable to all individuals having salary or pension income or income from one house property, or income from other sources (which aren’t income from lottery winnings and income from race horses). This is also known SAHAJ.
ITR – 2	This is for Hindu Undivided Families that have income from sources other than “Profits and Gains of Business or Profession”.
ITR – 3	This is for Hindu Undivided Families or individuals who are partnered in a firm. The income here is either by the way of interest, salary, bonus, commission or remuneration that’s due or received from the partnered firm. The head of income should be “Profits and Gains of Business or Profession”.
ITS – 4S	This is for individuals and Hindu Undivided Families who’ve opted for the presumptive taxation scheme of Section 44AD / 44AE. This is also called SUGAM.
ITR – 4	This is for individuals or Hindu Undivided Families who carry on a proprietary business or profession.
ITR – 5	This is for firms, LLPs, AOPs, BOIs, artificial judiciary persons, co-operative societies and local authorities. This does not apply to trusts, political parties, colleges, etc. who are required to instead file return of income under Sections 139(4A), 139(4B), 139(4C) and 139(4D) and do not use this form.
ITR – 6	This for companies that don’t claim exemptions under Section 11. Charitable and religious trusts can claim exemptions under Section 11.
ITR – 7	This is for persons and companies who are required to furnish returns under Sections 139(4A), 139(4B), 139(4C) and 139(4D).
ITR – V	This is the acknowledgement of filing of return of income.

 

One can acquire these forms from http://www.incometaxindia.gov.in.

You can also file your return electronically through a free software that the Income Tax Department has provided on www.incometaxindiaefiling.gov.in.

12 Projects You Should Know About Under the Digital India Initiative

To increase digital connectivity and make governance more transparent, Digital India initiative has launched some amazing projects. Here are 12 of them.

Here are some key initiatives which form a part of Digital India week-

1. Digi Locker

The service was launched as an important facility to store crucial documents like Voter ID Card, Pan Card, BPL Card, Driving License, education certificates, etc. in the cloud.

2. MyGov.in

The portal works as an online platform to engage citizens in governance through a “Discuss”, “Do” and “Disseminate” approach.

3. eSign Framework

This initiative would enable users to digitally sign a document online using Aadhaar authentication.

4. Swach Bharat Mission mobile app

The app will enable organizations and citizens to access information regarding the cleanliness drive and achieve the goals of the mission.

5. National Scholarship Portal

This initiative aims at making the scholarship process easy. From submitting the application, verification, sanction and disbursal to end beneficiary, everything related to government scholarships can be done on this single portal online.

6. eHospital

Online Registration System under this initiative enables people to avail services like online registration, payment of fees and appointment, online diagnostic reports, checking on the availability of blood online, etc.

7. Digitize India Platform

This initiative will involve digitization of data and records on a large scale in the country to make easy and quick access to them possible.

8. Bharat Net

Under this initiative, a high-speed digital highway will connect all 250,000 gram panchayats of the country. This is the world’s largest rural broadband project using optical fibre.

9. Wi-fi Hotspots

Development of high speed BSNL wi-fi hotspots throughout the country is yet another initiative to improve digital connectivity in the country.

10. Next Generation Network

Launched by BSNL, this service will replace 30-year old telephone exchanges to manage all types of services like voice, data, multimedia and other types of communication services.

11. Electronics Development Fund

The fund will be set up to support the manufacturing of electronics products that would help create new jobs and reduce import. The funds will promote innovation, research and product development to create a resource pool within the country.

12. Centre of Excellence on Internet of Things (IoT)

In partnership with NASSCOM, DeitY and ERNET in Bangalore, Centre of Excellence will enable rapid adoption of IoT technology and encourage a new growth strategy. IoT will help the citizens in services like transport system, parking, electricity, waste management, water management and women’s safety to create smart cities, smart health services, smart manufacturing and smart agriculture, etc.

Make In India : What is the Make in India project?

Key policies:

1. Ease of business: Make in India is a policy that combines incentives with easy handling of businesses and a faster redressal machinery. Only Business, NO harassment is the underlining idea. India lies at 142nd place in the Ease of Doing Business Index below several African countries and it's a shame.

2. Skill and jobs for the youth: Skill endowment and job creation in 25 key industries will be encompassed under this plan for able youth development and relevant training in certain key areas. These industries include roads and highways, construction, defence development and automobiles among others.

3. Making India a manufacturer: Urging global investors to make India an industrial hub is the eye-catching feature about which all of us read everyday. Narendra Modi is urging investors to set up industries in India instead of just FDI. This includes making India a destination for production of goods and exporting the same to the world over.

India has demand, demography and democracy and we need $$$, technology and exposure.

4. Getting away with archaic laws: Raising FDI caps in a controlled manner and parting with the red tape restrictions in decision making is another important feature of this plan. Archaic laws have become synonymous with our country's business-related environment and hence this Make in India campaign aims at eliminating them.

The problems faced by Walmart in setting up in India paint a gloomy picture and this sets a precedent for others to follow. Infrastructure is ailing and set up in red-tape and this plan aims at redressing that.

5. 100 smart cities: This will also help in achieving the target of 100 smart cities and affordable housing schemes by making the investors a partner in the plan and investors adopting a city.

6. Disinvestment of PSU: Certain inefficient and loss-incurring PSUs will be disinvested i.e. a certain part of them will be sold off to private players so as to generate revenue and do away with the resource-sucking headaches. Private firms have an unmatched administration and management at times.

There's no denying that India, a country with demand, demographic dividends and democracy lagging in 142nd place in the Ease of doing business Index is a heartbreaking scenario.

What a great sea of opportunities with extraordinary demands but there are more than one stumbling blocks that hold us back. What a great land of oozing abundance and startling scarcity.

To raise the standard of living, to make our country a major hub for industries and to embrace progress leaving behind our anti-business leanings for good this is the right step ahead.

क्या है मेक इन इंडिया (Make in India)

वर्तमान में मेक इन इंडिया (Make in India) सबसे बड़ा समसायिक (Current Affairs) विषय है।  

क्या है मेक इन इंडिया .....

• मेक इन इंडिया (Make in India) का उद्देश्य भारत को मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाना है।

• मेक इन इंडिया (Make in India) के अन्तर्गत 125 करोड़ जनसंख्या वाले भारत को एक विनिर्माण केंद्र के रूप में बदलने तथा लोगों को रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करने के लिए, घरेलू और विदेशी दोनों ही निवेशकों को मूल रूप से एक अनुकूल माहौल उपलब्ध कराने का वादा किया गया है।

• मेक इन इंडिया (Make in India) से भारत के उद्योग-धंधों एक गंभीर व्‍यापक प्रभाव पड़ेगा।

• मेक इन इंडिया (Make in India) का एक उद्देश्य नवाचार के लिए आवश्‍यक दो निहित तत्‍वों – नये मार्ग या अवसरों का दोहन और सही संतुलन रखने के लिए चुनौतियों का सामना करना भी हैं।

• मेक इन इंडिया (Make in India) को आर्थिक विवेक, प्रशासनिक सुधार के न्‍यायसंगत मिश्रण के रूप में देखा जा सकता है।

मेक इन इंडिया (Make in India) के लक्ष्‍य

• मध्‍यावधि की तुलना में विनिर्माण क्षेत्र में 12-14 प्रतिशत प्रतिवर्ष वृद्धि करना।

• भारत के सकल घरेलू उत्‍पाद में विनिर्माण की हिस्‍सेदारी 2022 तक बढ़ाकर 16 से 25 प्रतिशत करना।

• विनिर्माण क्षेत्र में 2022 तक 100 मिलियन अतिरिक्‍त रोजगार सृजित करना।

• ग्रामीण प्रवासियों और शहरी गरीब लोगों में समग्र विकास के लिए समुचित कौशल का निर्माण करना।

• घरेलू मूल्‍य संवर्द्धन और विनिर्माण में तकनीकी ज्ञान में वृद्धि करना।

• भारतीय विनिर्माण क्षेत्र की वैश्विक प्रतिस्‍पर्धा में वृद्धि करना।

• भारतीय विशेष रूप से पर्यावरण के संबंध में विकास की स्थिरता सुनिश्चित करना।

क्या है डिजिटल इंडिया (Digital India)

 

भारत को एक संपूर्ण डिजिटल देश में बदलने के लिये 1 जुलाई 2015 को भारतीय सरकार के द्वारा डिजिटल इंडिया अभियान की शुरुआत की गयी। सरकारी विभागों और प्रमुख कंपनियों (राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर) के एकीकरण के द्वारा डिजिटल रुप से सशक्त भारतीय समाज के लिये ये एक योजनागत पहल है। भारतीय नागरिकों के लिये आसान पहुँच पर सभी सरकारी सेवा उपलब्ध कराने के लिये इस देश का डिजाटाईजेशन करना मुख्य कारण है। इस कार्यक्रम के तीन मुख्य दृष्टिगत क्षेत्र हैं:

• भारतीय लोगों के लिये एक जनोपयोगी सेवा की तरह पूरे देश में डिजिटल संरचना हो क्योंकि ये तेज गति की इंटरनेट पहुँच उपलब्ध करायेगा जिससे सभी सरकारी सेवा तक आसान और तेज पहुँच हो जायेगी। ये नागरिकों को जीवन पर्यन्त, अनोखा, ऑनलाईन और प्रामाणिक रुप से डिजिटल पहचान उपलब्ध करायेगा। ये किसी भी ऑनलाईन सेवा जैसे बैंक खाता संभालना, वित्त प्रबंधन, सुरक्षित और सुनिश्चित साईबर स्पेस, शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा आदि के लिये बेहद कारगर साबित होगा।
• सुशासन की अत्यधिक माँग और ऑनलाईन सेवा डिजिटाईजेशन के द्वारा वास्तविक समय में सभी सेवाओं को उपलब्ध करायेगा। डिजिटल रुप से बदली हुई सेवा भी वित्तिय लेन-देन को आसान, इलेक्ट्रॉनिक और बिना नकद के बनाने के द्वारा ऑनलाईन व्यापार करने के लिये लोगों को बढ़ावा देगी।
• भारतीय लोगों का डिजिटल सशक्तिकरण डिजिटल संसाधनों की वैश्विक पहुँच के द्वारा डिजिटल साक्षरता को वास्तव में मुमकिन बनाएगी। ऑनलाईन प्रमाणपत्र या जरुरी दस्तावेज़ों को जमा करने के लिये ये लोगों को सक्षम बनायेगी ना कि स्कूल, कॉलेज, कार्यालय या किसी संस्थान में भौतिक रुप से प्रस्तुति की जरुरत होगी।

इस पहल के निम्न लक्ष्यों को सुनिश्चित करने के लिये भारतीय सरकार के द्वारा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को लागू किया गया है।

• ब्रॉडबैंड हाइवे सुनिश्चित करना।
• मोबाईल फोन के लिये वैश्विक पहुँच को सुनिश्चित करना।
• तेज गति इंटरनेट से लोगों को सुगम बनाना।
• डिजिटाईजेशन के माध्यम से सरकार में सुधार के द्वारा ई-गर्वनेंस लाना।
• सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलिवरी के द्वारा ई-क्रांति लाना।
• सभी के लिये ऑनलाईन सूचना उपलब्ध कराना।
• ज्यादा आईटी नौकरियों को सुनिश्चित करना।

Commodity Market (कमोडिटी बाजार)

1. कमोडिटी के स्पॉट व फ्यूचर भाव क्या होते हैं?

कमोडिटी को हिंदी में जिंस और स्पॉट को हाजिर व फ्यूचर को वायदा कहते हैं। लेकिन हम बोलचाल के कारण इनके लिए अंग्रेजी शब्दों का ही इस्तेमाल करेंगे। स्पॉट भाव तो सीधा-सीधा वह भाव है जिस पर हम नकद देकर कोई जिंस खरीदते हैं। इसमें भी रिटेल और होलसेल भाव अलग होते हैं। फ्यूचर भाव भविष्य की किसी तारीख को उसी जिंस के भाव होते हैं। जैसे, सोने का भाव स्पॉट भाव अगर आज 16,800 रुपए प्रति दस ग्राम है तो आज ही इसके एक महीने के फ्यूचर का भाव 16,900 रुपए और दो महीने के फ्यूचर का भाव 17,150 रुपए हो सकता है। फ्यूचर और स्पॉट भाव के अंतर को कॉस्ट ऑफ कैरी कहते हैं। इस लागत में ब्याज, भंडारण व बीमा वगैरह का खर्च गिना जाता है।

आम तौर पर फ्चूयर भाव स्पॉट भाव से अधिक होते हैं। लेकिन अगर इसका उल्टा हो जाए तो इसे बैकवर्डेशन कहते हैं। ऐसा कृषि जिंसों में बराबर होता है क्योंकि जब भी नई फसल आएगी, उस वक्त फ्यूचर भाव स्पॉट के कम ही रहते हैं।

2. कमोडिटी फ्यूचर्स क्या हैं?

कमोडिटी फ्यूचर्स कांट्रैक्ट दो पक्षों में आगे की किसी तारीख पर मौजूदा फ्यूचर भाव पर खरीदने या बेचने का करार होता है। फ्यूचर्स कांट्रैक्ट इस मायने में फॉरवर्ड कांट्रैक्ट से अलग होते हैं कि उनका निश्चित मानक होता है और उनकी ट्रेडिंग कमोडिटी एक्सचेंजों में होती है। दूसरे शब्दों में खरीदने-बेचनेवाले फ्यूचर्स कांट्रैक्ट शर्तें नहीं तय करते, बल्कि उन्हें एक्सचेंज द्वारा निर्धारित मानक शर्ते माननी पड़ती हैं।

3. कमोडिटी एक्सचेंज क्या होते हैं?

कमोडिटी एक्सचेंज ऐसे संस्थान हैं जो कमोडिटी फ्यूचर्स की ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म मुहैया कराते हैं, उसी तरह जैसे स्टॉक एक्सचेंज शेयरों व उनके डेरिवेटिव (फ्यूचर, ऑप्शन) की ट्रेडिंग का मंच उपलब्ध कराते हैं। इस मंच पर बहुत से खरीदारों और बहुत से विक्रेताओं के बीच उस कांट्रैक्ट का भाव खोजा या पाया जाता है। इसमें अमूमन किसी व्यक्ति की नहीं, बाजार की मर्जी चलती है जो सबसे मिलकर बनता है, लेकिन उनसे अलग भी होता है। भारत में कमोडिटी एक्सचेंज इस समय 120 से ज्यादा जिंसों के फ्यूचर्स में ट्रेडिंग की सुविधा दे रहे हैं।

4. भारत देश में इस समय कुल कितने कमोडिटी एक्सचेंज हैं?

देश में इस समय कुल 22 कमोडिटी एक्सचेंज हैं, जिनमें से तीन राष्ट्रीय और 19 क्षेत्रीय एक्सचेंज हैं। तीन राष्ट्रीय एक्सचेंज हैं, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स), नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज (एनसीडीईएक्स) और नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एनएमसीई), जिसमें से पहले दो एक्सचेंज मुंबई और तीसरा अहमदाबाद में है।

5. कमोडिटी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) का क्या मतलब होता है?

ये ऐसे ईटीएफ होते हैं जो कृषि उत्पादों, प्राकृतिक संसाधनों या धातुओं जैसे भौतिक जिंसों में निवेश करते हैं। इनमें एक खास जिंस से जुड़े ईटीएफ भी होते हैं जैसे गोल्ड ईटीएफ। ऐसे फंड संबंधित जिंस को भौतिक रूप में भी रखते हैं और उनके फ्यूचर्स में भी निवेश करते हैं। दूसरे कमोडिटी ईटीएफ किसी खास कमोडिटी सूचकांक में निवेश करते हैं। इस सूचकांक में बहुत सारे जिंस शामिल हो सकते हैं।

6. दुनिया में बनाया गया सबसे पहला कमोडिटी एक्सचेंज कौन-सा है?

दुनिया का पहला कमोडिटी एक्सचेंज शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड (सीबीओडी) है जिसका गठन 1848 में शिकागो के कुछ व्यापारियों ने मिलकर किया था। ये व्यापारी सौदों के बाजार के लिए कोई साझा जगह चाहते थे। पहले चार सालों में इसे आटे की एक दुकान से चलाया गया। इससे पहले होता यह था कि शिकागो में अपना अनाज लाने वाले किसानों को कोई ग्राहक ही नहीं मिलता था। इसके चलते उन्हें अपना अनबिका अनाज पास की एक झील में फेंकना पड़ता था।

7. अभी भारत में कमोडिटी एक्सचेंजों पर कौन-सा कानून लागू होता है?

कमोडिटी एक्सचेंज भारत सरकार के फॉरवर्ड कांट्रैक्ट्स रेगुलेशन एक्ट, 1952 के अंर्तगत संचालित होते हैं। इन एक्सचेंजों की नियामक संस्था फॉरवर्ड मार्केट कमीशन (एफएमसी) है जो खाद्य, उपभोक्ता व आपूर्ति मंत्रालय के अधीन है। एफएमसी ही तय करता है कि किस कमोडिटी फ्यूचर्स में ट्रेडिंग हो सकती है। एफएमसी का गठन 1953 में किया गया और इसका मुख्यालय मुंबई में है।

8. क्या फ्यूचर्स कांट्रैक्ट ट्रेडिंग में डिलीवरी लेना अनिवार्य है?

नहीं। फिर भी फ्यूचर्स कांट्रैक्ट में डिलीवरी का प्रावधान इसलिए रखा गया है ताकि कमोडिटी के फ्यूचर भाव उसके तत्कालीन भाव से जुड़े रहें। इन सौदों में डिलीवरी जरूरी भी हो सकती है या यह बेचनेवालों की स्थिति व मांग से तय होती है। वैसे, पिछले तीन-चार सालों से कमोडिटी फ्यूचर्स एक्सचेंजों पर ज्यादातर कृषि जिंसों में डिलीवरी जरूरी कर दी गई है। एक्सचेंजों पर ट्रेड किए जा रहे कुछ फ्यूचर्स कांट्रैक्ट ऐसे हैं जिनमें खरीदार या विक्रेता डिलीवरी की मांग कर सकते हैं।

9. एनटीएसजी कांट्रैक्ट क्या होता है?

इसे नॉन-ट्रांसफरेबल स्पेसिफिक कांट्रैक्ट कहते हैं। वैसे तो इसके नाम में ही इसका अर्थ छिपा है। दरअसल, यह कांट्रैक्ट दो पक्षो में हुआ ऐसा करार है जिसमें सौदे की शर्तें अपने अनुरूप पहले तय होती है। किस माल की डिलीवरी कैसे लेनी है, यह भी तय रहता है। इस कांट्रैक्ट के तहत अधिकार व देनदारियां माल से जुड़े डिलीवरी ऑर्डर, रेलवे रसीद व वेयरहाउट रसीद जैसे दूसरे दस्तावेज किसी और को देकर नहीं बदली जा सकती हैं।

10. रिटेल निवेशक को कमोडिटी बाजार में निवेश करने के क्या फायदे हो सकते हैं?

पहली बात तो यह है कि कमोडिटी एक स्वतंत्र निवेश माध्यम है जिसकी चाल शेयर बाजार से अलग होती है। इसलिए अपनी निवेश की पोटली में इसे भी शामिल करना चाहिए। हां, इतना जरूर है कि अगर किसी जिंस में थोड़ी-सी सकारात्मक बात उससे जुडी कंपनी के शेयर में कई गुना ज्यादा उछाल ले आती है। लेकिन नकारात्मक बात का असर भी ऐसा ही तीखा होता है। दूसरे कमोडिटी में औसतन 17 साल का चक्र चलता है। ताजा चक्र 1999 में शुरू हुआ है जो 2016 तक चलेगा। इसलिए इसमें अपने पांच-छह का रुख फायदे का रहेगा।

एक बात और है कि जहां अधिक मुद्रास्फीति के दौर में शेयरों के दाम घटते हैं, वही कमोडिटी व उसके डेरिवेटिव के दाम बढ़ते हैं। इसलिए एक तरफ का घाटा दूसरी तरफ मुनाफ़ा होता है यानी हेजिंग के लिए कमोडिटी बाजार का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए अपने पोर्टफोलियो में शेयरों और कमोडिटी का सही संतुलन आपके निवेश को ज्यादा कमाऊ बना सकता है।

दस बातें शेयरों (Share) की....

1. इक्विटी शेयर क्या है?

इक्विटी शेयर को आम बोलचाल में शेयर या स्टॉक भी कहा जाता है। इससे किसी कंपनी में अमुक अंश की हिस्सेदारी व्यक्त होती है। इक्विटी शेयरधारक कंपनी के नफे-नुकसान में, अपने शेयरों की संख्या के अनुपात में व्यवसायिक हिस्सेदार होता है। इसके धारक को कंपनी के सदस्य का दर्जा प्राप्त होने के साथ कंपनी के प्रस्तावों पर अपना विचार व्यक्त करने और वोट देने का अधिकार प्राप्त है।

2. राइट्स इश्यू/राइट्स शेयर किसे कहते है?

जब कोई कंपनी अपने मौजूदा शेयरधारकों को उनकी अंशधरिता के अनुपात में नई शेयर देने की पेशकश करती है तो इसे राइट्स इश्यू या राइट्स शेयर कहा जाता है। शेयरधारकों को राइट शेयर खरीने का अधिकार मिलता है। लेकिन यह उसकी इच्छा पर निर्भर है कि वह इसका उपयोग करे या न करे। राइट्स इश्यू में कंपनी अन्य प्रतिभूतियां भी जारी कर सकती है।

3. इक्विटी शेयरधारकों के अधिकार क्या हैं?

इक्विटी शेयरधारक कंपनी के हिस्सेदार ही कहलाते हैं। इसलिए इन्हें कंपनी के वित्तीय परिणाम और आर्थिक स्थिति को जानने का अधिकार है। इसके लिए उसे प्रतिवर्ष सम्पूर्ण विवरण सहित बेलेंसशीट और वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने का अधिकार है। कंपनी को अपने मुख्य कारोबार के दैनिक कामकाज के विवरण को छोडकर, किसी भी नीति को बदलने, नए शेयर जारी करने और अन्य महत्वपूर्ण कामों के लिए शेयरधारकों की अनुमति लेनी पडती है। इसके लिए साल में कम से कम एक बार वार्षिक सभा करनी आवश्यक है जिसमें निदेशक बोर्ड की बैठकों में पारित प्रस्ताव रखने पड़ते हैं। वार्षिक सभा की सूचना के साथ इन प्रस्तावों की प्रति भी शेयरधारकों को इस तरह भेजनी होती है ताकि वह उन्हें वार्षिक सभा से पहले मिल जाए। शेयरधारकों को इन प्रस्तावों के पक्ष या विपक्ष में अपने विचार रखने व वोट देने का अधिकार है। कंपनी की लेखा पुस्तकों या अन्य जरूरी दस्तावेजों को जांचने का अधिकार भी शेयरधारकों को है।

4. बोनस शेयर मतलब क्या?

कंपनी अपने वार्षिक लाभ को सम्पूर्ण रूप से लाभांश या डिविडेंड के रूप में वितरित नहीं करती है। इसका कुछ हिस्सा वह संचय खाते में जमा करती जाती है जो कुछ वर्षों में एक बड़ी राशि बन जाती है। कंपनी अपनी भावी विकास योजना या अन्य योजनाओं के लिए इस राशि को पूंजी खाते में हस्तांतरित करने के लिए इतनी ही राशि के शेयर बतौर बोनस अपने मौजूदा अंशधारकों को अनुपातिक आधार परे दे देती है। इन शेयरों के लिए शेयरधारकों से कोई मूल्य नहीं लिया जाता।

5. प्रेफरेंस शेयर किसे कहते हैं?

इस प्रकार के शेयर रखनेवाले शेयरधारकों को प्रतिवर्ष पूर्व निर्धारित दर से लाभांश दिया जाता है। यह लाभांश कंपनी के लाभ में से दिया जाता है। लेकिन इसका भुगतान इक्विटी शेयरधारकों को लाभांश देने से पहले किया जाता है। यदि कंपनी का दिवाला निकलता है तो प्रेफरेंस शेयरधारक को उसका हिस्सा इक्विटी शेयरधारकों से पहले, लेकिन बॉण्ड होल्डरों, डिबेंचरधारकों जैसे लेनदारों को चुकाने के बाद, मिलने का अधिकार है।

6. क्युम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर क्या है?

ऐसे शेयरधारकों को पूर्व निर्धारित दर पर प्रतिवर्ष लाभांश नहीं दिया जाता बल्कि यह कंपनी के पास जमा होता रहता है। जब कभी भी कंपनी अपने इक्विटी शेयरधारकों को लाभांश देती है तो उससे पहले क्युम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयरधारकों को लाभांश दिया जाता है। ऐसी स्थिति में इनको उक्त अवधि तक का पूरा संचित लाभांश दिया जाता है।

7. क्युम्युलेटिव कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर किसे कहते हैं?

यह एक प्रकार का प्रेफरेंस शेयर ही है जिसमें निर्धारित दर पर लाभांश संचित होते हुए एक साथ ही चुकाया जाता है। लेकिन इसमें एक निर्धारित अवधि भी होती है जिसके पूरा होने पर उन्हें संचित लाभांश का भुगतान तो कर ही दिया जाता है, साथ ही ये शेयर स्वतः इक्विटी शेयर में रूपांतरित हो जाते है।

8. मैं इक्विटी शेयर कैसे प्राप्त कर सकता हूं?

आप प्राइमरी मार्केट से पब्लिक इश्यू (आईपीओ या एफपीओ) के दौरान आवेदन करके या फिर सीधे शेयर बाजार के मान्यताप्राप्त ब्रोकर के माध्यम से सेकेंडरी मार्केट में शेयर खरीद सकते हैं।

9. प्राइमरी मार्केट किसे कहते है?

कोई कंपनी जब अपनी परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए पब्लिक इश्यू जारी करती है तो इस ऑफर के माध्यम से आवेदन करके शेयर पाने और कंपनी द्वारा शेयर आवंटित करके उनको सूचीबद्ध कराने तक की सम्पूर्ण प्रक्रिया/व्यवहार प्राइमरी मार्केट के कार्यक्षेत्र में आता है।

10. सेकेंडरी मार्केट किसे कहते हैं?

कंपनी पब्लिक इश्यू द्वारा आवेदकों को शेयर आवंटित करने के बाद उन्हें पंजीकत स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करवाती है। सूचीबद्धता के बाद पब्लिक इश्यू यानी शुरुआती पब्लिक (आईपीओ) या फॉलो-ऑन पब्लिक ऑफर (एफपीओ) के जरिए प्राइमरी मार्केट में आवंटित किए गए शेयरों की खरीद-बिक्री की जा सकती है और इसी व्यवहार/कारोबार को सेकेंडरी मार्केट में सम्मलित किया गया है। साधारण भाषा में जब कोई व्यक्ति आवेदन करके कंपनी से सीधे शेयर लेता है तो यह प्राइमरी मार्केट का व्यवहार कहलाता है। पर जब यही शेयर वह अन्य किसी शेयरधारक से खरीता है या अन्य को बेचता है तो यह व्यवहार सेकेंडरी मार्केट कहलाता है। शेयर बाजार को ही तकनीकी रूप से सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। प्राइमरी व सेंकेंडरी मार्केट को मिलाकर बनता है देश का पूंजी बाजार।